सीएम ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की बैठक….

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पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मकसद से सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। सीएम ने विभागों से संबंधित ऐसी कार्यों की समीक्षा की जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सचिवों को ऐसे प्रावधान बनाने के निर्देश दिए जिसके तहत जिला परिषद स्वायत्त निकाय की तरह काम कर सकें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी जिला परिषदों में स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में जन प्रतिनिधि लोगों के अधिक निकट होते हैं। पंचायत समितियों की संरचना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हर बड़े गांव में एक स्वतंत्र ग्राम सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए। सीएम ने मिड-डे-मील, आंगनवाडी, स्कूल, स्वच्छता प्रबंध, पेंशन और उप-स्वास्थ्य केन्द्र जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की।

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